जून 2026 के नवीनतम राजस्थान करंट अफेयर्स (Rajasthan Current Affairs) से अपडेट रहें। जानें राजस्थान समान नागरिक संहिता (UCC) ड्राफ्ट कमेटी, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 और RSSB CET 12th Level भर्ती के मुख्य बिंदु।
प्रस्तावना (Introduction)
यदि आप RPSC, RSSB CET, LDC, REET या पटवार जैसी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो राज्य स्तरीय नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों से अपडेट रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। जून 2026 का यह महीना राजस्थान में कई बड़े नीतिगत बदलावों और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं को लेकर आया है।
आइए जानते हैं इस महीने के उन मुख्य घटनाक्रमों को जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं।
1. राजस्थान में समान नागरिक संहिता (UCC) ड्राफ्ट के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन**
एक ऐतिहासिक विधायी कदम उठाते हुए, राजस्थान राज्य सरकार ने **22 जून 2026** को **’द राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC), 2026’** का मसौदा (Draft) तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की आधिकारिक घोषणा की है।
UCC पैनल की मुख्य बातें:
अध्यक्षता: इस समिति की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है।
मुख्य सदस्य: इस पैनल में पूर्व आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता बसंत सिंह छाबा और डॉ. शुचि चौहान शामिल हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इसके सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
प्रस्तावित प्रावधान: इस कानून के तहत शादियों और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण, बहुविवाह (Polygamy) पर पूर्ण रोक, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और बेटे-बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देने जैसे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
जनजातीय सुरक्षा: सरकार ने स्पष्ट किया है कि संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची के तहत संरक्षित अनुसूचित जनजाति (ST) समुदायों के रीति-रिवाजों, परंपराओं और अधिकारों को इस कानून के प्रभाव से मुक्त और सुरक्षित रखा जाएगा।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु (Polity): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 (Article 44)** राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के तहत समान नागरिक संहिता की बात करता है। वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पुर्तगाली सिविल कोड (1867) के समय से ही UCC लागू है, जबकि उत्तराखंड ने हाल ही में इसे पारित किया है।
2. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 का शुभारंभ
राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग ने **वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026** के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कल्याणकारी योजना के तहत राज्य के बुजुर्गों को पूरी तरह से मुफ्त और सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा कराई जाती है।
योजना की खास बातें:
कुल लाभार्थी:** इस साल कुल 56,000 वरिष्ठ नागरिकों का चयन कंप्यूटरीकृत लॉटरी (Draw) के जरिए किया जाएगा।
* **यात्रा के माध्यम:** इनमें से 6,000 तीर्थयात्रियों को नेपाल के काठमांडू स्थित प्रसिद्ध **पशुपतिनाथ मंदिर** के लिए मुफ्त हवाई यात्रा का लाभ मिलेगा। शेष 50,000 यात्री भारत के 13 प्रमुख धार्मिक स्थलों (जैसे अयोध्या, वाराणसी, हरिद्वार और द्वारका) की यात्रा विशेष वातानुकूलित (AC) ट्रेनों से करेंगे।
* **पात्रता (Eligibility):** आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 1 अप्रैल 2026 को उसकी आयु **60 वर्ष या उससे अधिक** होनी चाहिए। 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को अपने साथ एक सहायक (Attendant) ले जाने की अनुमति है, जिसका खर्च भी सरकार ही उठाएगी।
3. RSSB ने जारी किया राजस्थान CET 12th Level नोटिफिकेशन 2026
युवाओं और नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने **24 जून 2026** को **समान पात्रता परीक्षा (CET) सीनियर सेकेंडरी (12th Level) 2026** का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
यह परीक्षा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वनपाल (Forester), क्लर्क ग्रेड-II (LDC) और छात्रावास अधीक्षक जैसी कई लोकप्रिय सरकारी नौकरियों के लिए एक अनिवार्य पात्रता परीक्षा है।
जरूरी तारीखें और नियम:**
आवेदन की अवधि: ऑनलाइन फॉर्म 24 जून 2026 से शुरू होकर 23 जुलाई 2026 तक भरे जा सकते हैं।
*योग्यता और आयु सीमा: उम्मीदवार का 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) पास होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तय की गई है (आयु की गणना 1 जनवरी 2027 के आधार पर होगी)। आरक्षित वर्गों और महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट मिलेगी।
*वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) शुल्क: सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर के OBC/MBC के लिए ₹600, जबकि नॉन-क्रीमी लेयर के OBC/EWS, SC और ST वर्ग के लिए ₹400 शुल्क निर्धारित है।
निष्कर्ष (Conclusion)
जून 2026 का यह महीना राजस्थान के प्रशासनिक और रोजगार परिदृश्य के लिए काफी हलचल भरा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई समिति और संविधान के अनुच्छेद 44 से जुड़े तथ्य बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आपको अपने नोट्स में जरूर शामिल कर लेना चाहिए।